पुण्याजवळ तयार करण्यात आलेला लवासा सिटी प्रकल्प कुणाला माहिती नसेल तरच नवल. अनेकांनी या नवीन प्रकल्पामध्ये आपली आयुष्यभर कमवलेली जमापुंजी लावली होती. तब्बल 20 हजार एकर जमिनीवर तयार करण्यात येणारा लवासा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील लोकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला होता. परंतु हा प्रकल्प अयशस्वी का झाला याविषयीची कारणे काय आहेत? हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.
लवासा हे शहर पुण्यापासून 65 किलोमीटर अंतरावर आहे. लवासा हा प्रकल्प पश्चिम घाटामध्ये आहे. जी युनिस्कोची हेरिटेज साईट आहे. युनेस्कोने या ठिकाणाला वर्ल्ड हेरिटेज साईटचा दर्जा दिला आहे. या सुंदर अशा ठिकाणी लवासा प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. अजित गुलाबचंद जे हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे चेअरमन आहेत. त्यांची अशी इच्छा होती की इटलीमध्ये जे Portofino City शहर आहे. तसेच एक शहर भारतातही असावे. त्यासाठी त्यांनी भारतामध्ये लवासा प्रकल्पाची निर्मिती केली. एच एस सी ही वालचंद ग्रुपची एक कंपनी आहे. ही कंपनी वालचंद हिराचंद यांनी सुरू केली होती. त्यांच्या एका भावाचे नाव गुलाबचंद असे होते. गुलाबचंद यांना दोन मुले होती. त्यापैकी एक म्हणजे अजित गुलाबचंद होय. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने अजित गुलाबचंद यांनी बाहेरच्या देशातून आर्किटेक बोलावले होते. त्यानंतर मोठ्या तयारीनिशी हा प्रकल्प त्यांनी सुरू केला. सुरुवातीला त्यांनी या शहरांमध्ये पाच ठिकाणे तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामधील दसवे या ठिकाणाचे काम सर्वात पहिल्यांदा करण्यात आले. अशाप्रकारे लवासा सिटी प्रकल्पाला सुरुवात झाली.
लवासामध्ये ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी
सुरुवातीला असे सांगण्यात आले होते की, लवासामध्ये एक युनिव्हर्सिटी देखील असणार आहे. या युनिव्हर्सिटीची पार्टनरशिप ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी सोबत असणार आहे. अशाच प्रकारे अनेक वेगवेगळे प्रॉमिस या प्रकल्पाच्या सुरुवातीला गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना करण्यात आले होते. परंतु, हा प्रकल्प सुरू होताच ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने यातून काढता पाय घेतला. त्यामुळे या ठिकाणी सिम्बॉयसिस युनिव्हर्सिटी चे काम सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु तेही नंतर सुरू करण्यात आले नाही. सुरुवातीला या प्रकल्पाचे काम इतके जोरात सुरू होते की हे पाहून कुणालाही वाटले नसेल की हे काम अर्धवट राहील. बऱ्याच लोकांनी सुरुवातीला कामाचा वेग लक्षात घेऊन या ठिकाणी गुंतवणुकीला सुरुवात केली. काहींनी फ्लॅट तर काहींनी छोटे खाणी बंगले घेण्यासाठी या ठिकाणी गुंतवणूक केली.
वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांना केले आकर्षित
लवासा सिटी मधील रस्त्यांना ही वेगवेगळ्या प्रकारची नावे देण्यात आली. लोकांना आकर्षित करण्याची सर्व क्लुप्त्या याठिकाणी सुरुवातीला करण्यात आल्या. एवढेच नाही तर या ठिकाणी मोठमोठे हॉटेल ऑफिस सुरू होणार असून जवळपास 90 हजार लोकांना रोजगार निर्मिती होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. त्याचबरोबर खेळासाठी ही मोठ-मोठ्या अकॅडमीशी पार्टनरशिप करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. जसे की फुटबॉलसाठी मँचेस्टरशी पार्टनरशिप करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले होते. तर अशा अनेक सुखसोयींनी परिपूर्ण असा हा लवासा प्रकल्प प्रत्येक व्यक्तीचे लक्ष वेधून घेत होता. परंतु, अखेर हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही.
लवासा प्रकल्प पूर्ण न होण्यामागची कारणे
2010 साली Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) ने लवासा कॉर्पोरेशनला नोटीस पाठवली आणि आपल्याला हे काम थांबावे लागेल असे सांगितले. तोपर्यंत लवासाच्या दसवे आणि मुगाव या दोन ठिकाणांचे काम बऱ्यापैकी पूर्ण झाले होते. बरेचसे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट यांनी आपली सर्विस द्यायला सुरुवात केली होती. हा प्रकल्प अर्धवट राहण्याचे सर्वात मुख्य कारण म्हणजे या प्रकल्पामुळे झालेली नैसर्गिक हानी. या प्रकल्पामुळे मुळशी धरणाचे काही प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे काही लोकांनी ह्या प्रकल्पाविरोधात तक्रारी करायला सुरुवात केली. लवासा हा प्रकल्प खूप मोठा प्रकल्प होता. तसेच तो पश्चिम घाटात तयार केला जात होता. त्यामुळे बांधकाम करण्यापूर्वी कंपनीला बऱ्याचशा परवानग्यांची गरज होती. परंतु, कंपनीने काही ठिकाणी परवानगी घेणे गरजेचे समजले नाही. जसे की लवासा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाकडून परवानगी घेण्यात आली होती. मात्र केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून यासंदर्भात कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. या प्रकल्पासाठी केंद्राची परवानगी असणे अतिशय गरजेचे होते. परंतु या प्रकल्पाच्या संदर्भात केंद्राला कोणतीही सूचना देण्यात आली नव्हती किंवा तिथून कोणतीही परवानगी काढणे गरजेचे समजले गेले नाही. त्यामुळे केंद्राची परवानगी न काढता बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली. जेव्हा केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला या प्रकल्पाबाबत विचारणा केली तेव्हा हा प्रकल्प समुद्रसपाटीपासून शंभर मीटर खाली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे याला केंद्राची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे ही सांगण्यात आले. मात्र, सत्य परिस्थिती हा प्रकल्प समुद्र सपाटीपासून 100 मीटर वर आहे.
जेव्हा प्रकल्प पन्नास करोड रुपयांपेक्षा मोठे असतात किंवा ज्या ठिकाणी हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या राहणार असते अशा प्रकल्पांची माहिती केंद्राला देणे गरजेचे असते. परंतु या प्रकल्पासाठी ती घेणे गरजेचे समजले गेले नाही. अशा अनेक परवानग्या काढणे लवासा प्रकल्पामध्ये गरजेचे समजले गेले नाही. त्यामुळे असे लक्षात येते की यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असण्याची शक्यता आहे. राज्यसरकाने लवासाला स्पेशल प्लॅनिंग ऑथॉरिटीचा दर्जा दिला होता. हा दर्जा केवळ गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन ला देण्यात येतो. परंतु हा दर्जा एका प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन ला देण्यात आला. त्यावरून बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात येतात. शेवटी 2017 ला अनेक वाद विवाद झाल्यानंतर हा दर्जा काढून घेण्यात आला. तेव्हाचे आयपीएस आणि आत्ताचे वकील योगेश प्रताप सिंग यांनी अजित पवारांवर आरोप केले. जे तेव्हा उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र कृष्णा व्हॅली डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमन होते. त्यांच्यावर असा आरोप लावला होता की, त्यांनी लवासा कॉर्पोरेशनला खूप कमी दरामध्ये लीजवर जमीन दिली आहे. तर बऱ्याचशा राजकीय कारणांमुळे लवासा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला.
प्रकल्प सुरू केल्यापासून पूर्ण करत असताना मोठ्या प्रमाणात खर्च होत होता त्यामुळे कंपनीने बँकांकडून कर्ज देखील घेतले. पण हे कर्ज देखील कमी पडू लागले. कंपनीची थांबलेली कामे पाहून गुंतवणूकदार देखील गुंतवणूक करायला तयार नव्हते. फंड कमी पडू लागल्यामुळे लवासा कॉर्पोरेशनची अवस्था आणखी बिकट होत गेली. हा प्रकल्प अयशस्वी होण्यामागे लवासा कॉर्पोरेशन चे म्हणणे आहे की, केंद्रीय पर्यावरण विभागाने परवानगी द्यायला उशीर केला. तसेच अनेकदा टाळाटाळ केल्यामुळे हा प्रकल्प अर्धवट राहिलेला आहे. लवासाच्या या अर्धवट प्रकल्पामुळे बँकांना त्यांचे पैसे परत मिळाले नाहीत. त्यामुळे सध्या या बँकांची केस बँकांच्या कोर्टात आहे. या प्रकल्पामध्ये लोकांचे करोडो रुपये अडकलेले आहेत. बऱ्याचशा वयस्कर व्यक्तींनी आपल्या रिटायरमेंट नंतर मिळालेले पैसे या प्रकल्पांमध्ये गुंतवले होते. परंतु हा प्रकल्प अयशस्वी झाल्यामुळे त्या लोकांची गुंतवणूक वाया गेली आहे. बरेचदा बांधकाम कंपन्या प्रकल्प तयार होण्यापूर्वी गुंतवणुकीच्या रूपात तुमच्याकडून आधीच पैसे घेतात. यासाठी तुम्हाला सवलत देखील दिली जाते. परंतु थोड्याशा आमिषाला बळी पडल्या मुळे पुढे जाऊन मोठे नुकसान होऊ शकते याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे लवासा सिटी होय.
लवासा प्रकल्प बनला पिकनिक पॉईंट
प्रकल्पाचे काम थांबल्यानंतर लोक या ठिकाणी पिकनिक पॉइंट म्हणून येऊ लागले. तसेच याठिकाणी बाईक कारच्या रॅली देखील निघू लागल्या. परंतु, गेल्या काही वर्षात या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे आणि या रॅली देखील कमी झालेले आहेत. अनेक इमारती अर्धवट अवस्थेत आहेत. कामासाठी वापरले जाणारे साहित्य देखील तसेच या ठिकाणी पडलेले पाहायला मिळते. बरीचशी रेस्टॉरंट आणि कॉफी शॉप सध्या आपली दुकान बंद करीत आहेत. हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ही कंपनी लवासा कॉर्पोरेशन ची पॅरेण्ट कंपनी आहे. लवासा कॉर्पोरेशन सोबतच सध्या हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन देखील डबघाईला आलेली आहे. दरवर्षी कंपनीला नुकसान होत आहे. तसेच कंपनीवर असलेले कर्ज देखील कमी होत नाही. इंटरप्स या एका बीड ने लवासा प्रोजेक्टसाठी बिडिंग लावली आहे. जर त्यांची बीड सक्सेसफुल झाली तर ते लवासा प्रकल्प टेक ओव्हर करतील आणि पुढचे कन्स्ट्रक्शन सुरू होईल.