मध्य प्रदेशातील छतरपूर भागात, बक्सवाहा जंगलाखाली असणाऱ्या सुमारे 50000 कोटींच्या हिरे खाणीसाठी अडीच लाखाहून अधिक झाडे तोडावी लागणार आहेत. सदर वृक्ष तोडीच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले आहे. वन्यजीव आणि या भागात राहणाऱ्या सामान्य लोकांच्या हिताचा विचार करता वनप्रेमींनी झाडे तोडण्यास विरोध केला आहे. सध्या सोशल मीडियावर #savebaxwahaforest ट्रेंड सुरू आहे.
देशाच्या नकाशावर अचानक बक्सवाहाचे जंगल चर्चेत आले आहे. ट्विटरवर #savebaxwahaforest ट्रेंड व्हायला सुरुवात झाली आहे. अखेर असे काय झाले की ज्यामुळे मध्य प्रदेश येथील बक्सवाहा चर्चेत आले आहे? यापूर्वी या जागेविषयी कुठेही काहीही बोलले जात नव्हते. हा विषय का आणि नक्की कुठून सुरू झाला? तर विषय असा आहे की या जंगलातील जमिनीखाली एक अमूल्य खजिना आहे. होय, हे साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने बक्सवाहाचे जंगल 50 वर्षांसाठी भाडे तत्वावर एका खासगी कंपनीला दिले आहे.
परंतु हा खजिना मिळवणे इतके सोपे नाही यासाठी अडीच लाखाहून अधिक झाडे तोडावी लागणार आहेत. होय, अडीच लाखाहून अधिक झाडे तोडण्याची तयारी केली जात आहे कारण या जमिनीखाली अनेक हिरे दडलेले आहेत. हे हिरे मिळविण्यासाठी, 382.131 हेक्टर जंगलाची कत्तल केली जाईल. ज्यासाठी सरकारने संमती दिली आहे. पण आता बुंदेलखंडची जनता आपली जंगले तोडायला तयार नाही. स्थानिक नागरिकांनी सरकारविरूद्ध मोहीम सुरू केली आहे.
बक्सवाहा प्रकल्पाविषयी थोडक्यात
छतरपूरच्या बक्सवाहा येथील बंदर प्रकल्पांतर्गत सरकारने 20 वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण सुरू केले होते. दोन वर्षांपूर्वी मध्यप्रदेश सरकारने या जंगलाचा लिलाव केला होता, हे आदित्य बिर्ला ग्रीलच्या एस्सल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडने खणन करण्यासाठी विकत घेतले होते. मध्य प्रदेश सरकारने 50 वर्षे भाडेतत्त्वावर या कंपनीला 62.64 हेक्टर जमीन हिरा खाण असलेली दिली आहे. परंतु कंपनीने 382.131 हेक्टर क्षेत्र आणखी मागितले आहे. उर्वरित 205 हेक्टर जमीन खाणींमधून काढलेला माल टाकण्यासाठी वापरली जाईल असा कंपनीचा तर्क आहे. या प्रकल्पात कंपनी 2500 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.
जमिनीतून हिरे काढण्यासाठी अडीच लाखाहून अधिक झाडे तोडली जातील. यासाठी वनविभागाने मोजणीही केली आहे. जंगलात मौल्यवान सागवान, जामुन, हेडा, पीपल. तेंदू, महु यासह अनेक झाडे आहेत. बिर्ला कंपनीच्या आधी ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियोटिंटोला बक्सवाहाचे जंगल भाडेतत्त्वावर दिले होते, परंतु पर्यावरण मंत्रालयाने मे 2017 मधील सुधारित प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच रियोटिंटोने येथे काम करण्यास नकार दिला होता. कंपनीने त्या काळात परवानगीशिवाय 800 हून अधिक झाडे तोडली होती. अंदाजानुसार, बक्सवाहाच्या जंगलांच्या जमीनीखाली 50 हजार कोटींचे हिरे आहेत.
#SAVE_BAXWAHA_FOREST
आता प्रश्न पडतो की या देशात झाडे महत्त्वाची आहेत की हिरे. हा मोठा विनाश रोखण्यासाठी सोशल मीडियावर #SAVE_BAXWAHA_FOREST # बक्सवाहा_सेव्ह_अभियान हॅशटॅगचा वापर करून सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला जात आहे. 5 जून रोजी पर्यावरण दिनानिमित्त देशभरातून पर्यावरणप्रेमी या प्रकल्पाच्या निषेधार्थ छतरपूरमधील बक्सवाहाच्या जंगलांच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. सरकारच्या या निर्णयाचा सोशल मीडियापासून तळागाळापर्यंत विरोध केला जात आहे. स्थानिक तरुणांनी सुरू केलेली ही मोहीम आता खऱ्या अर्थाने सार्थकी लागताना दिसत आहे. ट्विटरवर # सेव्ह_बक्सवाहा_फॉरेस्ट हा ट्रेंड सुरू झाला आणि लोकांचे लक्ष या मोहिमेकडे वळले. लोक कोणत्याही किंमतीत हे जंगल कापू देऊ इच्छित नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की आम्ही आमची जागा नष्ट करु देणार नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते अजय दुबे म्हणतात की, “बुंदेलखंडमधील बक्सवाहाच्या जंगलांच्या जैवविविधतेचा नाश करण्याची घाई करणे हे विनाशकारी पाऊल आहे आणि हे त्वरित थांबवायला हवे. मध्य प्रदेशच्या तत्कालीन कमलनाथ सरकारने बिर्ला ग्रुपला फक्त लाखो झाडेच दिली नाहीत तर सर्वसामान्य जनतेचा श्वास दिला आहे. तत्कालीन सरकारचा हा निर्णय अतिशय निंदनीय आहे. बुंदेलखंडातील दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटाला तोंड देण्याऐवजी शिवराज सरकारला निसर्गाचा अनमोल वारसा नष्ट होण्यापासून वाचवण्याची संधी आहे.आम्हाला माहिती आहे की केन-बेतवा लिंक प्रकल्पात लाखो झाडे नष्ट झाल्याने पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील 40 टक्के प्रकल्प बुडेल. जे भविष्यातील पिढ्यांचा विश्वासघात असेल”
झाड आवश्यक किंवा हिरा
आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे की जंगले आवश्यक आहेत की हिरे. लोक म्हणतात की आपल्याला हिरे काढायचे आहेत ते काढा, परंतु त्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्याची काय गरज आहे. जंगल तोडावे लागू नये असा कोणताही मार्ग नाही का? “बुंदेली बौछार” चे संपादक सचिन चौधरी हे जनतेच्या या मोहिमेसोबत आहेत, ते म्हणतात की बुंदेलखंडवर अन्याय होताना आम्ही पाहू शकत नाही. पाण्याची कमतरता असलेल्या या दुष्काळग्रस्त भागातील ही वृक्षतोड झाल्यास वन नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही.
स्थानिक लोक विकासासाठी तयार नाहीत असे नाही, परंतु विकासाची किंमत लाखो झाडे असू शकत नाही. हा लढा बर्‍याच दिवसांपासून चालू आहे. कारण एकीकडे सरकार आहे आणि दुसरीकडे जनता आहे.